प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM Viksit Bharat Rojgar Yojana) भारत सरकार की नई रोजगार प्रोत्साहन योजना है, जिसे 15 अगस्त 2025 से लागू किया गया है और इसका उद्देश्य देश में अगले दो वर्षों (1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक) में 3.5 करोड़ नए रोजगार सृजित करना है।
मुख्य बातें
- लाभार्थी: पहली बार निजी क्षेत्र में नौकरी पाने वाले युवा और ऐसे नियोक्ता जो अधिक लोगों को नौकरी पर रखते हैं।
- योजना अवधि: 1 अगस्त 2025 – 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित नौकरियों पर लागू।
- प्रोत्साहन राशि (युवाओं के लिए): पहली नौकरी पाने पर सरकार सीधे ₹15,000 देगी, जो दो किस्तों में मिलेगी—पहली किस्त छह महीने की नौकरी के बाद, और दूसरी किस्त 12 महीने की नौकरी और वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम के पूरा होने पर (यह राशि बचत साधन में जाएगी)।
- प्रोत्साहन राशि (नियोक्ताओं Employers के लिए): जिन नियोक्ताओं के यहां वेतन ₹10,000 तक है उन्हें ₹1,000, ₹10,001-₹20,000 पर ₹2,000 और ₹20,001-₹30,000 तक ₹3,000 प्रति कर्मचारी एकमुश्त मिलेगी।
- वेतन सीमा: केवल उन कर्मचारियों के लिए जिनका महीना वेतन ₹1 लाख तक है।
- शर्तें: EPFO-पंजीकृत कंपनियों में पहली नौकरी, UAN सक्रिय, EPF योगदान अनिवार्य, न्यूनतम 6 माह नौकरी अनिवार्य।
आवेदन प्रक्रिया
- युवाओं को: पहली नौकरी मिलने पर UAN जनरेट और सक्रिय कराना होगा, EPF अंशदान चालू करना और फेस ऑथेंटिकेशन कराना जरूरी है।
- नियोक्ताओं को: नए कर्मचारियों की भर्ती कर उन्हें EPFO में पंजीकृत करना होगा व पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी।
- ऑनलाइन पंजीकरण: योजना के पोर्टल या UMANG ऐप पर किया जा सकता है।
उद्देश्य
योजना का मकसद संगठित क्षेत्र में पहली बार नौकरी देने और लेनेवालों को आर्थिक प्रोत्साहन देना, युवाओं के कौशल और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना, और उद्योगों को भर्ती के लिए प्रोत्साहित करना है.
यह योजना रोजगार के नए अवसरों के साथ आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में बड़ा कदम है.
