Rajasthan MBBS Seats 2026: 1,039 Vacancies Across 15 Colleges

Rajasthan MBBS Seats 2026: राजस्थान में NEET UG 2026 काउंसलिंग के तीसरे राउंड के बाद भी MBBS की 1,039 सीटें खाली रह गई हैं। ये सीटें राज्य के 15 निजी मेडिकल कॉलेजों में खाली हैं। काउंसलिंग नियमों में बदलाव और दूसरे राज्यों के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को राज्य के आरक्षण का लाभ नहीं मिलने को इस स्थिति की प्रमुख वजह बताया जा रहा है। इससे निजी मेडिकल कॉलेजों और काउंसलिंग बोर्ड के बीच विवाद खड़ा हो गया है।

राज्य में MBBS की कुल 7,533 सीटों में से लगभग 86.2% सीटें आवंटित हुई हैं। अब खाली सीटों को भरने के लिए आगे की काउंसलिंग प्रक्रिया पर सबकी नजर है।

Rajasthan MBBS Seats 2026: Total Vacant Seats

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, तीसरे राउंड के बाद निजी मेडिकल कॉलेजों में खाली सीटों की स्थिति इस प्रकार है:

ये आंकड़े राजस्थान के 15 निजी मेडिकल कॉलेजों से संबंधित बताए गए हैं। इन्हें पूरे राज्य की सभी सरकारी और निजी MBBS सीटों की कुल रिक्त संख्या नहीं समझना चाहिए। की रिपोर्ट में भी इन आंकड़ों का उल्लेख किया गया है।

आखिर क्यों खाली रह गईं Rajasthan MBBS Seats 2026?

इस विवाद के पीछे NEET UG काउंसलिंग के तीसरे राउंड में लागू आरक्षण संबंधी नियमों को प्रमुख कारण बताया जा रहा है।

1. दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं

रिपोर्टों के अनुसार, तीसरे और अंतिम नियमित राउंड में दूसरे राज्यों के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को राजस्थान की राज्य आरक्षण नीति के तहत आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया। इससे कुछ सीटों पर प्रवेश के अवसर और पात्रता प्रभावित हुए।

2. काउंसलिंग नियमों में बदलाव पर आपत्ति

निजी मेडिकल कॉलेजों का कहना है कि काउंसलिंग के बदले हुए नियमों के कारण सीटें भरने में कठिनाई हुई। दूसरी ओर, काउंसलिंग बोर्ड का पक्ष है कि प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और राज्य की आरक्षण नीति के अनुरूप संचालित की गई। इस प्रकार विवाद का मुख्य मुद्दा यह है कि आरक्षण के नियमों को लागू करने और खाली सीटों को भरने के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।

3. निजी मेडिकल कॉलेजों के सामने आर्थिक चुनौती

निजी मेडिकल कॉलेजों में सीटें खाली रहने से संस्थानों की फीस से होने वाली संभावित आय प्रभावित हो सकती है। साथ ही, स्वीकृत सीटों का उपयोग नहीं हो पाने से मेडिकल शिक्षा की उपलब्ध क्षमता का भी पूरा लाभ नहीं मिल पाता।

हालांकि, खाली सीटों की पूरी संख्या के लिए केवल आरक्षण संबंधी बदलाव को ही जिम्मेदार मानने से पहले सीटों की श्रेणी, पात्र अभ्यर्थियों की उपलब्धता, फीस और अभ्यर्थियों की कॉलेज संबंधी पसंद जैसे पहलुओं को भी देखना जरूरी है।

Rajasthan MBBS Seats 2026: काउंसलिंग बोर्ड और निजी कॉलेजों के बीच क्या विवाद है?

विवाद के दो प्रमुख पक्ष हैं:

• निजी मेडिकल कॉलेज: इनका कहना है कि बदले हुए काउंसलिंग नियमों से सीटें भरने में परेशानी हुई है।
• काउंसलिंग बोर्ड: बोर्ड का पक्ष है कि सीट आवंटन लागू न्यायिक निर्देशों और राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार किया गया है।

इस मामले में आगे की प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करेगी कि रिक्त सीटों के लिए लागू नियम क्या अनुमति देते हैं और काउंसलिंग प्राधिकरण आगे क्या निर्देश जारी करता है।

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क्या खाली Rajasthan MBBS Seats 2026 के लिए फिर मिलेगा मौका?

खाली सीटों को भरने के लिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड महत्वपूर्ण हो सकता है। इस राउंड में पात्र अभ्यर्थियों को उपलब्ध सीटों के अनुसार प्रवेश का अवसर दिया जाता है। हालांकि, राजस्थान में आवेदन, पात्रता, सीट आवंटन और रिपोर्टिंग की सटीक शर्तों के लिए राज्य काउंसलिंग बोर्ड की आधिकारिक अधिसूचना देखना जरूरी है।

राजस्थान की काउंसलिंग वेबसाइट: NEET UG Rajasthan Counselling 2026। अखिल भारतीय कोटे की काउंसलिंग के लिए MCC की आधिकारिक वेबसाइट देखें।

छात्रों के लिए क्या है इसका मतलब?

• जिन अभ्यर्थियों को अभी तक MBBS सीट नहीं मिली है, वे आगे के आधिकारिक काउंसलिंग नोटिस पर नजर रखें।
• जिन छात्रों को सीट आवंटित हो चुकी है, वे रिपोर्टिंग की समय-सीमा और प्रवेश संबंधी शर्तों का पालन करें।
• निजी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने से पहले फीस, बॉन्ड, रिफंड नियम और कॉलेज की मान्यता संबंधी जानकारी अवश्य जांचें।
• केवल NEET क्वालिफाई होना सीट मिलने की गारंटी नहीं है; प्रवेश रैंक, पात्रता, उपलब्ध सीटों और लागू काउंसलिंग नियमों पर निर्भर करेगा।

निष्कर्ष

Rajasthan MBBS Seats 2026 में 1039 का खाली रहना मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। निजी कॉलेज जहां सीटें भरने में आ रही कठिनाइयों को काउंसलिंग नियमों से जोड़ रहे हैं, वहीं बोर्ड ने नियमों को न्यायिक निर्देशों और राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार लागू करने की बात कही है। अब आगे की काउंसलिंग और आधिकारिक निर्देश तय करेंगे कि इन सीटों को भरने के लिए क्या अवसर उपलब्ध होंगे।